भारत में बढ़ते डिजिटल लोन फ्रॉड और फर्जी ऐप्स की आड़ में होने वाले शोषण पर अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी MeitY, ने IT Act 2000 की धारा 69A के तहत सही प्रक्रिया पूरी करते हुए 87 गैर-कानूनी लोन एप्लीकेशन्स को ब्लॉक कर दिया है। इसी बीच, RBI ने भी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब हर लोन प्लेटफॉर्म को अपनी डिटेल्स CIMS पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा और लोन ऑफर्स को पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाना पड़ेगा।